(१) नियम ५ मा जुनसुकै कुरा: लेखिएको भए तापनि ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहले अन्य कुनै भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएमा वर्गीकरणमा समावेश गर्नुपर्ने क्षेत्र र सोको भौगोलिक विवरण समेत खुलाई सङ्घीय भूउपयोग परिषद्मा सहमतिको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको लागि लेखी आएमा सङ्घीय भूउपयोग: परिषद्ले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सहमति दिन सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम सहमति प्राप्त भएमा प्रदेश वा स्थानीय तहले त्यस्तो भूउपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिसकेपछि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले सोको विवरण विभाग, प्रदेश भूउपयोग परिषद्‌ र सङ्घीय “भूउपयोग परिषद्मा पठाउनु पर्नेछ।